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चुनाव आयोगः संसदीय सचिव बने दिल्ली के 21 विधायकों की दलील खारिज

arvind-kejriwal

आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को लाभ का पद मामले में निर्वाचन आयोग से बड़ा झटका लगा है। आयोग ने आप की दलील को खारिज कर दिया है। हालांकि अभी आयोग का फैसला नहीं आया है, लेकिन उसने आप की तर्कों को सिरे से नकार दिया है।

संसदीय सचिवों की नियुक्तियों का कांग्रेस व भाजपा भी विरोध करती रही है। चुनाव आयोग द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद विपक्ष का हमला और तेज हो गया था। आयोग के इस रुख के बाद यह माना जा रहा है कि भाजपा और विपक्ष एक बार फिर आप पर दबाव बनाएंगी।

दरअसल, पूरा मामला 13 मार्च, 2015 का है जब आम आदमी पार्टी ने अपने 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया था। 19 जून 2015 को प्रशांत पटेल नाम के एक वकील ने राष्ट्रपति के पास ‘आप’ के इन 21 संसदीय सचिवों की सदस्यता रद्द करने के लिए आवेदन दिया।

मई 2015 में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को ऐसा ही एक नोटिस भेजा था। 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाने के मामले में एक याचिका पर सुनवाई करते अदालत ने मुख्यमंत्री से नियुक्तियों को लेकर स्पष्टीकरण मांगा था।

 

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